डीग में जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में मंगलवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, वीवीग्रामजी, ब्रज विकास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत, पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने एमएलए लैड के लंबित कार्यों के प्रस्ताव तत्काल भेजने को कहा ताकि समय पर स्वीकृति जारी कर कार्य शुरू किए जा सकें। मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के 80% काम जल्द कराने के निर्देश कलेक्टर ने मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत कम से कम 80 प्रतिशत कार्य समयबद्ध रूप से पूरे कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए, उन्होंने पात्र लाभार्थियों को समय पर किश्तें जारी करने, निर्माणाधीन आवासों की अनिवार्य रूप से जियो-टैगिंग कराने और शेष कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूरी कर तत्काल कार्यादेश जारी करने पर जोर दिया। सभी आवासों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत ग्रामीण हाट बाजार, अमृत संजीवनी पार्क, निराश्रित एवं आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस और नमो नर्सरी के निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन सिंह सहित सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से मौजूद रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश इधर जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों और नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बारावफात, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दीपावली सहित अन्य त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही, निकाय चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए। हरियालो राजस्थान और संपर्क पोर्टल की भी समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर देवेन्द्र परमार ने हरियालो राजस्थान अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को पौधारोपण के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज जनसुनवाई एवं विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित मामलों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराई जाए।