डूंगरपुर में वरिष्ठ नागरिक संस्थान के जिला अधिवेशन में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से ठोस कदम उठाने की मांग की गई। रामरोटी अन्नक्षेत्र सभागार में आयोजित अधिवेशन में संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भंवर सेठ ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र और राज्यों में अलग मंत्रालय बनाने, रेलवे कंसेशन फिर से बहाल करने और 'नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999' में आवश्यक बदलाव करने की मांग उठाई। कोरोना काल में सेवा करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी पर जताया रोष भंवर सेठ ने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में वरिष्ठ नागरिकों ने देश और समाज की सेवा में बढ़-चढ़कर योगदान दिया। उन्होंने भोजन वितरण से लेकर मरीजों की सेवा तक में सक्रिय भूमिका निभाई। सरकार की ओर से पेंशनभोगियों के तीन महीने के महंगाई भत्ते को रोके जाने के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों ने पूरा सहयोग किया। उन्होंने खेद जताया कि अब तक रोका गया महंगाई भत्ता बहाल नहीं किया गया है। रेलवे कंसेशन बहाल करने की मांग सेठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को पहले रेलवे यात्रा में कंसेशन की सुविधा मिलती थी, लेकिन इसे अब तक दोबारा शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से वरिष्ठ नागरिकों के हित में रेलवे कंसेशन को पुनः बहाल करने की मांग की। अस्पतालों में जेरिएट्रिक वार्ड और डे केयर सेंटर की जरूरत प्रदेश अध्यक्ष ने राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में जेरिएट्रिक वार्ड नहीं हैं, जिससे बुजुर्गों को उनकी उम्र के अनुरूप उपचार और देखभाल की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर चलाने के लिए भी कई जगह भवन उपलब्ध नहीं हैं। हर जिले और ब्लॉक स्तर पर भवन बनाने की मांग सेठ ने कहा कि आज हर जिले और ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए भवन निर्माण की महती आवश्यकता है। इन भवनों का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के डे केयर सेंटर सहित अन्य गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोहल्ला क्लीनिक और बीट व्यवस्था को मजबूत करने तथा इसके लिए अतिरिक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जरूरत भी बताई। 5000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 24 घंटे हेल्पलाइन की मांग अधिवेशन में 'नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999' में आवश्यक परिवर्तन कर पूरे देश में 5000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही 'मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007' को नए रूप में परिभाषित करने की मांग भी रखी गई। सेठ ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वर्तमान में संचालित हेल्पलाइन 14567 को 12 घंटे के स्थान पर 24 घंटे संचालित करने और इसे अधिक प्रभावी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकारों को ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए।