करौली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 7 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। इन मामलों में पीड़ितों के लिए कुल 32 लाख 50 हजार रुपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित 4 आवेदनों को भी स्वीकार कर पैनल अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। यह बैठक सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरुण कुमार बेरीवाल की अध्यक्षता में हुई। समिति के सदस्यों ने पीड़ित प्रतिकर से जुड़े मामलों पर गहन चर्चा की और पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अश्विनी कुमार यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रताप सिंह मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन फौजदार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश प्रसाद गौड़, पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, बार संघ अध्यक्ष जयेंद्र सिंह और राजकीय अधिवक्ता रीतेश सारस्वत सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।