मुख्य सचिव टोंक पहुंचे, योजनाओं का फीडबैक लिया

भास्कर न्यूज | टोंक मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को टोंक दौरे के दौरान जल संरक्षण और पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में उन्होंने जल संचय-जन भागीदारी अभियान, ईसरदा बांध और पीएचईडी की परियोजनाओं की स्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियों को चल रहे काम में गति लाने और योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जल संचय अभियान में आमजन, भामाशाह और जल उपयोगकर्ता संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल चौपाल आयोजित कर जल संरक्षण संरचनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, स्वायत्त शासन, वाटरशेड, भूजल और वन विभाग के जल संरक्षण कार्यों की भी समीक्षा हुई। उन्होंने जल जीवन मिशन के जिन कार्यों को पूरा किया जा चुका है, वहां जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित कर पेयजल परियोजनाओं को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, कलेक्टर टीना डाबी, एसपी रोशन मीना, एडीएम विनोद कुमार मीना, सीईओ राकेश कुमार मीना, एएसपी रतन लाल भार्गव सहित जल संसाधन, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, वाटरशेड, कृषि और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास गुरुवार को ठीक सुबह साढ़े 9 बजे टोंक कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जहां उन्हें पुलिस गार्ड ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्य सचिव ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। 10:15 बजे बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग की। इसके बाद 10:30 बजे साइबर थाने पहुंचे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के बाद थाने की कार्यप्रणाली जानी और जरुरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने साइबर पुलिस थाने का निरीक्षण कर साइबर अपराधों पर कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही पुलिस, बैंकिंग संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के बीच तत्काल समन्वय कर ठगी की रकम को सुरक्षित कराने की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। उन्होंने शिकायत से लेकर एफआईआर, साक्ष्य संकलन, जांच और प्रगति की जानकारी ली। म्यूल खातों की पहचान, संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज या सीज करने तथा साइबर ठगी के लंबित चालान तय समय में पेश करने के निर्देश दिए। ईसरदा बांध के निर्माण और पेयजल वितरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए परियोजना से जुड़े कामों में तेजी लाने को कहा। बांध निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की स्थिति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली।