डूंगरपुर में ट्रायबल ऑटोनॉमस काउंसिल ने अनुसूचित क्षेत्र में संवैधानिक अधिकार लागू करवाने और ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवाज उठाई है। काउंसिल ने सरकार से पांचवीं अनुसूची और स्वशासन लागू करने सहित 33 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है। काउंसिल के संस्थापक सुरेश रोत ने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची और पेसा अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। रोत ने गांवों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण की भी मांग की। काउंसिल ने पंचायती राज में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने और ग्राम सभाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार देने की भी मांग रखी है। सुरेश रोत ने बताया कि ट्रायबल ऑटोनॉमस काउंसिल स्वयं इन सभी कार्यों के विस्तृत प्रस्ताव और प्रोजेक्ट बनाकर शासन-प्रशासन के सामने पेश करेगी।