अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) के परिवारों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पात्रता नियम आसान करने की मांग की। महासभा ने EWS प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल करने की मांग की। जयपुर में महासभा के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मेश कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा- EWS से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने राजस्थान में सामान्य वर्ग के लिए बने आयोग को प्रभावी बनाने की मांग भी की। कृषि भूमि की सीमा पर बदलाव की मांग महासभा के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर हरिशचंद्र सिंह जसोल ने कहा- राजस्थान के कई जिलों में खेती बारिश पर निर्भर है। ऐसे में EWS के लिए पांच एकड़ कृषि भूमि की सीमा तय करते समय सिर्फ जमीन का क्षेत्रफल नहीं, बल्कि सिंचाई, जमीन की उत्पादकता और परिवार की आर्थिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा- राजस्थान की तर्ज पर केंद्र स्तर पर भी आयोग बनाया जाए। यह आयोग अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए EWS के नियमों, प्रमाण-पत्र प्रक्रिया और पात्र परिवारों की समस्याओं का अध्ययन करे। आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग महासभा ने राजस्थान में गठित आयोग के खाली अध्यक्ष पद पर जल्द नियुक्ति की मांग की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार से EWS नियमों में जरूरी बदलाव कर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का आग्रह किया।