स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में आमजन को त्वरित राहत प्रदान करने और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए सेवा सेतु अभियान-2026 का ऐलान किया गया है। आगामी 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह विशेष अभियान 16 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर विकास न्यास, नगर परिषद, नगर पालिका और हाउसिंग बोर्ड) में चलाया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और लंबित प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करना है। अभियान के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार्य संपादित किए जाएंगे। अनुमोदित योजनाओं के तहत 69-ए, 54-ई, 50-बी, और 60-सी के अंतर्गत पट्टे जारी करना, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, नामान्तरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृतियों से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे भी जारी किए जाएंगे। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और स्वच्छता: पूरे शहर में वृहद स्तर पर साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत व पैच वर्क, सीवर लाइनों के लीकेज सुधार, मैन होल्स की मरम्मत और स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई भी होगी। जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, साइनबोर्ड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन और ओएफएस मोबाइल टावर एनओसी आदि मौके पर जारी किए जाएंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर होंगे प्रभारी अभियान के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी प्रभारी होंगे। प्रत्येक निकाय में मुख्य कार्यालय या जोन कार्यालय में रविवार को छोड़कर शेष सभी दिन शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों की सुचारू मॉनिटरिंग के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएगी और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर व निदेशालय को भेजी जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा वहीं दायित्वों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार के इस कदम से शहरी क्षेत्रों के आम नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान उनके वार्ड या क्षेत्र में ही हो सकेगा। इन योजनाओं का मिलेगा लाभ : अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के आवेदन प्राप्त कर नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, कुसुम योजना और पीएम स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की प्रोफाइलिंग कर ऋण वितरण और विभिन्न बीमा योजनाओं (पीएम सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, जन-धन योजना आदि) से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के लिए जागरूकता और रजिस्ट्रेशन डेस्क भी लगाई जाएगी। यूडी टैक्स जमा कराने की सुगम व्यवस्था की जाएगी तथा शिविरों में ई-मित्र, डीड राइटर, स्टाम्प वेंडर, नोटरी और ओथ कमिश्नर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि आमजन को कागजी कार्रवाई के लिए भटकना न पड़े।