सीईओ ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की:आचार संहिता से पहले सड़क-नाली समेत जरूरी कामों की स्वीकृति के निर्देश

जिला परिषद सभागार में सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की। सीईओ ने ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, पानी, श्मशान सहित आम जरूरत के कार्यों की स्वीकृतियां पंचायतीराज आचार संहिता लागू होने से पहले नियमानुसार जारी कर काम शुरू करवाने के निर्देश दिए। साथ ही वीबी-जी राम जी योजना के तहत आचार संहिता के दौरान भी श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कार्य स्वीकृत करने को कहा। आचार संहिता से पहले जरूरी कार्य शुरू हों बैठक में सीईओ ने विभिन्न योजनाओं के तहत प्रस्तावित, स्वीकृत और प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की आम समस्याओं से जुड़े सड़क, नाली, पानी, श्मशान सहित अन्य आवश्यक कार्यों की स्वीकृतियां समय रहते जारी कर कार्य प्रारंभ करवाए जाएं। सांसद और विधायक कोष के तहत जो कार्य नियमानुसार संभव नहीं हैं, उनकी सूचना संबंधित जनप्रतिनिधि को समय पर देने के निर्देश भी दिए। श्रमिकों को नियमित रोजगार, लापरवाही पर कार्रवाई वीबी-जी राम जी योजना की समीक्षा के दौरान सीईओ ने आचार संहिता के दौरान श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी ग्राम पंचायत में श्रमिक नियोजन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केन्द्रों का निर्माण होना है, वहां ग्रामीण पुस्तकालय निर्माण का कार्य भी स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। स्वीकृत कार्यों में देरी नहीं करने के निर्देश सीईओ ने वित्तीय स्वीकृति प्राप्त सभी कार्यों को तत्काल शुरू करवाने को कहा। जिला स्तर पर जांच के बाद प्रस्तावों में सामने आई कमियों की तुरंत पूर्ति करने और श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शौचालय और आवास योजना की भी समीक्षा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स और व्यक्तिगत शौचालयों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में पात्र लाभार्थियों के जॉब कार्ड और आधार वेरिफिकेशन पूरा कर प्रथम किस्त जारी करने तथा मस्टररोल जारी कर कार्य शुरू करवाने को कहा गया। इन योजनाओं की भी हुई कार्यवार समीक्षा बैठक में विकास अधिकारी डांग योजना, पीएम स्वनिधि, एफएफसी, एसएफसी, बजट घोषणा 2025-26 और मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2026-27 के कार्यों की भी समीक्षा की गई। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित कार्यों को नियमानुसार पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारी रहे मौजूद बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मज़हर इमाम, अधीक्षण अभियंता प्रियव्रत सिंह, अधिशाषी अभियंता संजय कुमार मोदी, सहायक अभियंता कुशाल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।